२ असोज, काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। वैशाख २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअगावै निर्वाचन गराउने योजनासहित आयोग अघि बढेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद २ को दफा १ अनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने व्यवस्थालाई आयोगले मुख्य कानुनी आधार बनाएको छ। निर्वाचन आयुक्त राजीव सुब्बाले कान्तिपुर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा सोही कानुनी प्रावधानलाई टेकेर आयोगले आवश्यक तयारी थालेको जानकारी दिनुभयो।

यसपटक आयोगले डिजिटल निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदै केही निर्वाचन क्षेत्रबाट परीक्षणका रूपमा अन्तर-जिल्ला मतदान (Out-of-district voting) सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रविधि र बजेट खर्चिलो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा ई-भोटिङ (E-voting) प्रणालीमै जाने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि दूतावास वा नियोगहरूमार्फत मतदान गराउने योजना अघि सारिएको छ।

वैशाख ३०, २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिन ८ महिना बाँकी छँदा आयोग जुर्मुराएको हो। यद्यपि, संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधानसमेत रहेको छ।